मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 1 लाख के साथ-साथ 50000 सीटें और जुड़ीं, यहां पढ़िए पूरी खबर मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई “मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना” पर ताज़ा अपडेट सामने आया है। यह योजना 13 अगस्त से प्रारंभ होगी और इसके तहत युवाओं को एक माह के प्रशिक्षण के बाद स्टाइपेंड (मासिक वितरण) का भुगतान किया जाएगा। सभी प्रक्रियाएँ आनलाइन पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जाएगी। योजना के अंतर्गत विद्युत मंडल में 1000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें प्रदेश सरकार 75% और विद्युत मंडल 25% राशि का भुगतान करेगा।
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सीएम का संकल्प रोजगार दिलाने का
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को भरपूर प्रयास कर रही है। योजना के तहत 15 अगस्त तक प्रदेश में एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” प्रदेश के युवाओं को स्व-रोजगार के साथ-साथ सम्मानजनक रोजगार प्रदान करने में मददगार साबित होगी। इस योजना में युवाओं को कम्पनियों में ट्रेनिंग के साथ प्रतिमाह 8 हजार रूपये स्टाइपेंड दिया जायेगा। योजना 13 अगस्त से प्रारंभ हो रही है और इसके लाभग्राहियों को प्रतिमाह 8 से 10 हजार रुपये का स्पाईपेंड भी मिलेगा। इसके बाद योजना के तहत और 50 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।
योजना के लाभ
“मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” से प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को उद्योग उन्मुख नई तकनीक और प्रक्रियाओं में दक्षता लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उन्हें सरलता से रोजगार प्राप्त हो सकेगा। इस योजना से युवाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का उद्देश्य है। आवेदकों को योजना में कौशल सीखने के साथ-साथ मासिक 800 से अधिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसमें से 75% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी और 25% राशि कंपनी द्वारा भुगतान की जाएगी। योजना में पंजीकृत करीब 10,368 प्रतिष्ठान हैं और इन प्रतिष्ठानों में 34 हजार से अधिक रिक्त पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी।
योजना के पात्रता-आयु-दस्तावेज़ विवरण
“मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” के आवेदकों को समग्र आईडी, शैक्षणिक योग्यता, डिग्री आदि के दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी। योजना में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित योग्यता और आयु सीमाओं का पालन करना होगा:
- मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी
- 18 से 29 वर्ष के युवा
- 12वीं उतीर्ण या उससे कम कक्षा वाले युवा: 8000 रुपये/मासिक स्टाइपेंड
- ITI उतीर्ण युवा: 8500 रुपये/मासिक स्टाइपेंड
- डिप्लोमा उतीर्ण युवा: 9,000 रुपये/मासिक स्टाइपेंड
- स्नातक या उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले युवा: 10,000 रुपये/मासिक स्टाइपेंड
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाइपेंड की 75% राशि प्रशिक्षणार्थियों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान की जाएगी,
जबकि न्यूनतम 25% राशि प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित बैंक खाते में जमा करना होगा। संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक स्टाइपेंड देने की अनुमति है। स्टाइपेंड एक वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत युवाओं को 800 से अधिक सेवा क्षेत्रों में कार्यरत प्रतिष्ठानों में भागीदारी करने का मौका मिलेगा, जो उन्हें नए कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।