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Monday, January 30, 2023
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लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा Cryptocurrency के लेनदेन को लेकर दिया यह बड़ा बयान, किया शॉकिंग नोटिस जारी

Cryptocurrency: लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा Cryptocurrency के लेनदेन को लेकर दिया यह बड़ा बयान, किया शॉकिंग नोटिस जारी संसद के पूर्ववर्ती शीतकालीन सत्र में, एक लोकसभा सदस्य ने वित्त मंत्रालय से क्रिप्टोकरंसी बिल की स्थिति के बारे में पूछा। प्रश्न के लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि क्रिप्टो परिसंपत्तियां सीमाहीन हैं और इसलिए नियामक मध्यस्थता को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है सरकार द्वारा किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को पंजीकृत नहीं किया गया है |

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अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता (need for international cooperation)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया. उन्होंने कहा कि क्रिप्टो एसेट सीमा रहित है और रेगुलेटरी मध्यस्थता को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है. इसलिए इस विषय पर कोई भी कानून केवल महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ प्रभावी हो सकता है. चौधरी ने आगे कहा कि क्रिप्टो एसेट्स और संबंधित इकोसिस्टम से संबंधित पॉलिसी वित्त मंत्रालय के पास है उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया तभी कार्यात्मक हो सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हितधारक जोखिम और लाभों का मूल्यांकन करें और सामान्य वर्गीकरण और मानकों के विकास को चिन्हित करें।

क्रिप्टो एक्सचेंज बजट (crypto exchange budget)

लिखित उत्तर में आगे बताया गया कि क्रिप्टो संपत्ति और उसके पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित नीति केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास है। लोकसभा में एक अन्य प्रश्न में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदस्यों से इस बात को भी स्वीकार किया कि सरकार द्वारा किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को पंजीकृत नहीं किया गया है सरकार 29 नवंबर को शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी के लिए नए रेगुलेशंस को पेश करने वाली थी. ऐसा दूसरी बार हुआ जब बिल को लिस्टेड किया गया था लेकिन इसे टाल दिया गया था. पहली बार पिछले साल फरवरी में संसद का बजट सत्र में इसे टाला गया था.

क्रिप्टोकरंसी धोखाधड़ी मामले (cryptocurrency fraud cases)

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मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर, सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को क्रिप्टो धोखाधड़ी के कई मामलों की जांच करने का काम सौंपा है, जिसमें कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में शामिल पाए गए हैं।

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क्रिप्टोकरंसी धोखाधड़ी मामले अब तक यह हुई कार्रवाई (Action taken so far in cryptocurrency fraud cases)

सरकार ने सोमवार को साफ किया कि क्रिप्टोकरेंसी बिल में कुछ समय लगने की संभावना है इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत आवश्यक कदम उठा रहा है। 14 दिसंबर, 2022 तक, जांच एजेंसी ने 907.48 रुपये कुर्क और जब्त किए हैं और विशेष अदालत और पीएमएलए के समक्ष दायर चार अभियोजन शिकायतों के साथ अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 37ए के तहत 289.68 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज Zanmai लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे WazirX के रूप में जाना जाता है और फेमा के तहत इसके निदेशक को 2,790.74 करोड़ रुपये की क्रिप्टो संपत्ति से जुड़े लेनदेन के लिए एक शोकेस नोटिस जारी किया गया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आभाषी मुद्रा या क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ा एलान किया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन को लेकर कर लगाने का फैसला किया गया है।

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