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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 1.22 लाख करोड़ किसानो की दे चुकी हे और किसानो की आय बढ़ाने के लिए…

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Organized Rabi Campaign2022

Organized Rabi Campaign2022 : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 1.22 लाख करोड़ किसानो की दे चुकी हे रबी अभियान पर आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बुधवार को कृषि भवन नई दिल्ली में आयोजित रबी अभियान-2022 पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में सम्मिलित हुए.

कृषि सम्मेलन में जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित इस कृषि सम्मेलन में कृषि सचिव मनोज अहूजा, डेयर के सचिव एवं आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक और उर्वरक सचिव श्रीमती आरती अहूजा सहित कृषि मंत्रालय, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्यों के प्रतिभागी शामिल हुए. इस दौरान खेती किसानी से संबंधित जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन किया गया किसानो की आय बढ़ाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही हे |

कृषि सम्मेलन में जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 1.22 लाख करोड़ रुपये किसानों को उनकी फसलों की नुकसान की भरपाई के रूप में दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि सारे किसान इस योजना के दायरे में लाए जाने चाहिए. इससे खासकर, छोटे किसान खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे.

कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ ही आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही. उन्होंने कहा कि किसानों को अच्छी व उन्नत किस्म के बीज मिले, खेती की लागत कम हो, उपज के भंडारण की व्यवस्था हो और मार्केट की उपलब्धता हो, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है.

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प्राकृतिक खेती

कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है. कई प्रदेशों में ऐसे स्थान हैं, जहां कभी पेस्टीसाइड, यूरिया का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, यहां सिर्फ बारिश आधारित खेती होती है, ऐसे ब्लॉक स्थान या जिलों को चिन्हित कर केंद्र सरकार के पास भेज सकते हैं किसानो की आय बढ़ाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही हे |

इसका लाभ यह होगा कि आर्गेनिक फसल सर्टिफिकेट के लिए भूमि की तीन साल तक टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी व आर्गेनिक खेती के एरिया को बढ़ा सकते हैं.

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