Reserve Bank of India: निष्क्रिय है खाता तो परेशान होने की जरूरत नहीं रिजर्व बैंक ने दी बड़ी राहत, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

Saurabh
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Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक ने बैंक खता धारको को राहत पहुंचाते हुए कहा है कि अब से बैंक निष्क्रिय पड़े खातों पर न्यूनतम राशि न रखने पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जायेगा।

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Reserve Bank of India: बैंक में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है अगर आपका भी किसी भी बैंक में अकाउंट है और वह निष्क्रिय यानी बंद पड़ा हुआ है तो अब रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दे दी है. रिजर्व बैंक ने कहा है कि अब से बैंक निष्क्रिय पड़े खातों (inoperative accounts) पर न्यूनतम राशि न रखने पर कोई भी जुर्माना नहीं लगा सकते हैं.
रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर आपने अपने खाते से लगातार 2 सालों तक कोई भी लेनदेन नहीं किया है. इसके साथ ही वह खाता अब निष्क्रिय हो गया है तो इस पर किसी भी तरह का न्यूनतम राशि न रखने का चार्ज बैंक नहीं लगा सकते हैं.

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SMS और मेल के माध्यम से जानकारी

रिजर्व बैंक नियम लागू होते ही बैंकों ग्राहकों को SMS, लैटर या ईमेल के जरिए उनके खातों के निष्क्रिय होने की सूचना देगा, बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया ही कि यदि किसी निष्क्रिय खाते का मालिक जवाब नहीं देता है तो उस व्यक्ति से संपर्क करना है जिसने अकाउंट होल्डर से परिचय कराया है या फिर जो उस खाते का नॉमिनी है ताकि खाता धारक से सम्पर्क हो सके.

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स्कॉलरशिप खातों पर कोई न्यूनतम राशि नहीं

रिजर्व बैंक ने बैंक स्कॉलरशिप राशि या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए बनाए गए खातों पर भी किसी तरह का न्यूनतम राशि चार्ज नहीं लगाने के बात कही है चाहे खातों का 2 सालों से ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं किया गया हो फिर भी इन खातों को निष्क्रिय नहीं किया जायेगा और न कोई शुल्क लगेगा।

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ब्याज हमेशा मिलता रहेगा

इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट अनुसार, सेविंग अकाउंट निष्क्रिय ही क्यों न हो पर बैंकों को सेविंग अकाउंट पर हमेशा ब्याज देते रहना होग,साथ ही किसी भी सरकारी स्कीम वाले खातों में जीरो बैलेंस है तो भी उन्हें निष्क्रिय नहीं माना जाएगा न ही न्यूनतम राशि रखने की कोई शर्त होगी।

गैरऔर बेनामी राशि को कम करने में मिलेगी मदद

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रिजर्व बैंक ने यह इस कदम से बैंकों में अनावश्यक पड़े खातों और बेनामी राशि को कम करने के लिए लिया गया है आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि इन निर्देशों से बैंकिंग सिस्टम में बेनामी जमा राशि को कम करने में मदद मिलेगी साथ ही बेनामी जमा राशि को उनके सही दावेदारों तक पहुंचाने मे मदद मिलेगी इसी कारण बैंकों और रिजर्व बैंक की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं.

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