सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को मिलेंगी सौगात, इस राज्य के कार्ड धारको को मिलेगा 428 रुपये में गैस सिलेंडर, देखे पूरी जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से पिछले दिनों घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत घटाने के बाद राशन कार्ड धारकों को सरकार से सौगात मिल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कटौती किये जाने के बाद गोवा सरकार ने भी बड़ा ऐलान कर दियाहै। राज्य सरकार की तरफ से की गई घोषणा के बाद अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों को सिलेंडर 428 रुपये में मिल सकता हैं।
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अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों को सिलेंडर पर मिलेंगी इतनी सब्सिडी
आपकी जानकारी के लिए बता दे दरअसल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय मंत्री शिरपद वाई नाइक ने पणजी में एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग के लिए ‘मुख्यमंत्री वित्तीय सहायता योजना’ की शुरुआत की है इस योजना के तहत राज्य के अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों को सिलेंडर पर राज्य सरकार की तरफ से 275 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस मौके पर गोवा के सीएम ने कहा, ‘पीएम मोदी ने पहले एलपीजी सिलेंडर के लिए 200 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। इससे कई परिवारों को फायदा मिलने वाला है।
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इस राज्य के लोगो को मिलेगा सब्सिडी का लाभ
जानकारी के लिए बतादे केंद्र सरकार की तरफ से 200 रुपये की सब्सिडी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जा रही है। इसके अलावा गोवा सरकार की तरफ से एएवाई राशन कार्ड धारकों के लिए प्रति माह 275 रुपये अतिरिक्त देने का ऐलान भी कर दिया है। बतादे राज्य में 11,000 से ज्यादा लोगों के पास अंत्योदय कार्ड उपलब्ध है। ऐसे कार्ड धारकों को 200 रुपये उज्ज्वला योजना की सब्सिडी और 275 रुपये गोवा सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी मिल सकती है। कुल मिलाकर राशन कार्ड धारकों को 475 रुपये की सब्सिडी दी जा सकती है।
जानिए कैसे मिलेगा 428 रुपये में गैस सिलेंडर
मिली जानकारी अनुसार आपको बतादे अंत्योदय अन्न योजना गरीब परिवारों की जरूरतों को पूरा करती है। सिलेंडर की कीमत में रक्षाबंधन के मौके पर 200 रुपये की कटौती करने के बाद पणजी में 14.2 किलो वाला सिलेंडर 903 रुपये का हो गया है. वहीं, साउथ गोवा में सिलेंडर की कीमत 917 रुपये हो गई है। इस तरह यदि 903 रुपये के हिसाब से देखें तो 200 रुपये उज्ज्वला योजना की और 275 रुपये सरकार की सब्सिडी मिलने के बाद सिलेंडर की कीमत कम होकर 428 रुपये रह सकती है। ऐसे लाभार्थियों को गैस एजेंसी को सिलेंडर की पूरी कीमत का भुगतान करना पड़ सकता है।
