दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी के पेट्रोल पंपों पर 25 अक्टूबर से पीयूसी के बिना पेट्रोल, डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने और संशोधित जीआरएपी के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तीन अक्टूबर को 24 घंटे संचालित होने वाले नियंत्रण कक्ष की शुरुआत करेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मॉनसून की विदाई हो गई है और अब सर्दी दस्तक देने वाली है। इसके साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का खतरा मंडराने लगा है।
वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए और सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए और सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार संशोधित जीआरएपी (GRAP) जारी करने जा रही है। 25 अक्टूबर से वाहन के पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल- डीजल नहीं दिया जाएगा।पॉल्यूशन के खिलाफ दिल्ली सरकार एक्टिव मोड में है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए और सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदूषण लेवल को कम करने के लिए कई तरह के अभियान भी लगातार चलाए जाते रहे हैं। राजधानी में 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण जांच) सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं मिलेगा।
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पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल—डीजल नहीं दिया जाएगा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह आदेश जारी किया है।गोपाल राय ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के लिए वाहनों से निकलने वाली धुआं बड़ा कारण है। प्रदूषण को कम करना जरूरी है, इसलिए यह फैसला लिया है। 25 अक्टूबर से वाहन के पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल—डीजल नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह के अंत तक यह साफ हो जाएगा कि इस योजना को कैसे लागू किया जाएगा।
